सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट ९.३७ प्रतिशत योगदान रहने भएको छ । तर यस्तो सुविधा सबैले नपाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको लागि स्थानीय सरकारले ९.३७ प्रतिशत योगदान गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ । बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिका बीच सम्झौतासहित यसको शुरुवात भएको छ ।

सहमति पत्रमा पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सुविधाबाट औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई बञ्चित गरिएको छ ।

यस्तो सुविधाबाट औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई बञ्चित गरिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरुबीच विभेद हुने गरी संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गर्ने र फरक फरक सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि कोषको आलोचना शुरु भएको छ । यसअघि पनि

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान नभएको भन्दै विषय विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
कोषले २०७९ मंसिर २५ मा स्वीकृत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको तर्फबाट गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले तोकेको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार श्रमिकले मासिक न्यूनतम एक हजार नौ सय बाह्र रुपैयाँ कोष जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा सहभागी योगदानकर्ताले कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा सहभागी हुने पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

यसैगरी कार्यविधिमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतदेखि सो को तीन गुणासम्म कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले हाल न्यूनतम दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ पैंतिस पैसा वा त्यसको यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी गर्न पाउने छन् । स्वरोजगारमा रहेका योगदान कर्ताले पनि पालिकाको सहयोग नपाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कोष र पालिका बीचको सम्झौताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैको लागि हुनेगरी व्यापकता प्राप्त गर्ने विश्वास कोषले लिएको छ ।

कार्यक्रममा फेदीखोला गाउँपालिकाले हाल निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत ७१४ जना श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्ने र कोषले कार्यविधि बमोजिमका सुविधाहरु प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केवल प्रसाद भण्डारीले कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बिस्तार गरी आम नागरिक सम्म पुरायाउने गरी अगाडी बढ्न निर्देशन दिनु हुँदै अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यक्रमको बिस्तारका लागि सबै ७५३ वटा पालिकाहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

फेदीखोला गाउँपालिकाबाट प्रारम्भ भएको अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनामा भाग लिन स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका सम्पूणर् पालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले अपिल गरेको छ ।
यसअघि कोषले औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको हो ।

कोषमा नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।