ललिता निवासमा राय लेखेकै भरमा पक्राउ गर्नु गलत रहेको भन्दै सचिवहरूले आपत्ति जनाएका छन् । निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान उपयुक्त हुने’ भनी १३ वर्षअघि राय लेखेकै भरमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत सरकारी कागजात किर्ते गर्ने काममा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेपछि सचिवहरूले मुख्य सचिवसमक्ष आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारी कागजात किर्ते भएको भनी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हिजो सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । उनले करिब १३ वर्षअघि १७ असार २०६७ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्मा लैजान उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेको सचिवहरूले उल्लेख गरेका छन् । आईबीले किर्ते कागजातका कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र त्यो निर्णयमा संलग्नहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २९ चैत २०६६ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फाइल तत्कालिन शाखा अधिकृत रहेका राउतसमक्ष पुग्दा त्यो प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उपयुक्त छ’ भनी राय लेखे र माथिल्लो तहमा पठाए । अहिले छानबिनमा मुछिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि प्रहरीले समातेपछि कार्यबहाक अरू सचिवहरूले मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसमक्ष आपत्ति जनाएका हुन् ।

 राउतलाई २ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सोमबार अनुमति दिएको छ । 

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य आरोपितलाई पनि म्याद थप्न मंगलबार अदालत लैजानुपर्ने भएकाले राउतलाई पनि आज सोमबार सम्मका लागि मात्र म्याद थपिएको हो । राउतसहित सबैलाई मंगलबार पुनम्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइनेछ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुलुकी ऐनको किर्ते र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० का दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।