उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने आश्वासन दिएका छन् । 
आइतबार  मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले  अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका हुन । 
अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएकोले चिन्तित हुनुभएको होला भन्दै उनले विधेयक संसदमा अस्वीकार भएको नभएर विधेयक पारित गर्न केही दिन लाग्ने आश्वासन दिएका हुन् ।
उनले मिटरब्याजविरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह गरे । 
श्रेष्ठले ‘तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ, हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटरब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौं,’ भने ।
उनले पिडितहरूको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएको र आयोगको काम नरोकिनेमा ढुक्क हुन मिटरब्याजी पिडितलाई आश्वासन समेत दिए ।