जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिले पनि समाधान नहुने दाबी गर्नुभएको छ । 
आईतवार पार्टीको विधान अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या कहिले हल नहुने दाबी गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै आफ्नो पार्टी नभएको भए देशमा संघीयता पनि नआउने उहाँको दाबी छ । उहाँले वर्तमान सरकारले आफ्नो समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी चाहान्छौँ, यो सरकार निरन्तर आफ्नो समयसम्म रहोस् । र यो गठबन्धन अगाडी बढुन् । र सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ जनतालाई । परिवर्तनको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ । बाटो खोल्नुपर्छ । यद्यपी अहिले आएको बजेटले जनतालाई निकै निराश तुल्याएको छ । सबभन्दा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, मधेस प्रदेशका जनतालाई बढी निरुत्साहित बनाएको छ । देशको आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालको बजेट नआएकोले पनि जनता निराश छन् । यसलाई सच्याउँ, सुधारौँ भन्दैछौँ हामी । सरकारलाई निरन्तर अगाडी बढाउँ । तर सरकारको दायित्व जनताको राहत दिने, जनताका हितमा काम गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउने, गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्ति दिलाउने र जनताको आवाजलाई सुन्नुपर्छ । अहिले जनता समाजवादी पार्टी नभइदिएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिलेपनि हल हुने थिएन । जनता समाजवादी पार्टी नभए नेपालमा संघीयता कहिले आउने थिएन । हिजोको मधेशी जनाधिकार फोरम भनेको आजको जनता समाजवादी पार्टी हो । यदी जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता कल्पनाका कुरा हुने थिए ।’

अध्यक्ष यादवले देशको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन प्रणालीपनि खर्चिलो भएको भन्दै यसको पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीयतालाई संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका संरचनाहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र साँच्चैको संघीयताको प्रत्याभुति जनतालाई दिलाउनका लागि संविधान संशोधन बाहेक अर्को बाटो छैन । अहिले देखिएका विकृति, विसंगति सिस्टमले नै ल्याएको हो । उत्पादन गर्दैछ अझै । अहिलेको शासकीय स्वरुप सरकार ढल्ने हो कि भन्ने यस्तो मानसिकता अहिलेको शासकिय स्वरुप र प्रणालीको हो । नेपालमा जुनखालको संसदीय प्रणाली अपनाइयो, जुनखालको निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो यसले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य पनि गर्न सक्दैन । अहिलेको जस्तो महंगो चुनावले भ्रष्टाचार नबढाए के गर्छ त ? विकृत निर्वाचन प्रणालीले अनियमितता नजन्माइ के गर्छ त ? त्यसकारण करेक्शन शासकीय स्वरुपमा गर्नुपर्दछ । जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिले सक्षम र विज्ञ व्यक्तिहरुबाट सरकार निर्माण गरेर स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई अगाडी बढाउनुपर्दछ । महंगो र विकृत निर्वाचन प्रणालीलाई अन्त्य गरेर समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक संसदको निर्माण गर्ने, जहाँ पैसाको खर्च नहोस् । यो परिवर्तन गर्नका लागि वर्तमान संविधान संशोधन, परिमार्जन गर्न जरुरी छ । शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन, राज्यको संरचना जुन छ ७ प्रदेशको यसमा सुधार भएन र पहिचानलाई मान्यता दिएर त्यसका आधारमा अगाडी बढेन भने भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने पनि आउनसक्छ । यो संविधानले धान्न सक्दैन । तर हामी चाहन्छौँ, अहिले नयाँ संविधान तुरुन्तै नबनाऔँ । यसलाई सुधार्ने प्रयास गरौँ । सुध्रिन सकेन भने त्यसपछि विकल्प खोज्नुपर्ने आउनसक्छ ।’

उहाँले पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।