विसं २०७८ असार १ गते भीषण बाढी नआएको भए राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको काम यतिबेला धमाधम चलिरहेको हुन्थ्यो ।

याङ्ग्री र लार्के खोलाको थप पानी ल्याउने र राजधानी काठमाडौँको तिर्खा मेट्ने योजनाले नयाँ गति लिएको हुन्थ्यो । तर, प्राकृतिक विपत्तिका अगाडि केही लागेन । निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना पर धकेलियो । जसले बर्षाको समयमा पानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । फलस्वरुप गत वर्ष जस्तै यसवर्ष पनि बर्खामा पानी पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

मनसुन भर्खर शुरु भएकाले आगामी दिन कस्तो रहला भन्ने अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ । सोही आयोजनाको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन र आगामी योजनाको बारेमा उपयुक्त निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको उच्चस्तरीय टोली आज आयोजना स्थलमै पुग्यो ।

टोलीमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्रराय यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, बाग्मती प्रदेशसभा सदस्यद्वय युवराज दुलाल र सरल सहयात्री पौडेललगायत हुनुहुन्थ्यो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा जानकारी मात्रै लिनुभएन, स्थानीयसँग यसलाई दिगो बनाउने र आयोजनाको दोस्रो खण्डलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने बाचा पनि गर्नुभयो ।

काठमाडौँलाई पानी पठाएर हेलम्बुले लगाएको गुन तिर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आयोजना सञ्चालन गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति केही समय अन्यौलमा पर्दा परेको उल्झनका साथ साथै पानी पठाउने स्थललाई दिगो र भरपर्दो बनाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक पदाधिकारीको धारणा सुन्नुभयो ।

सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका हरेक आयोजनामा पुगेर तत्काल नै समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै मेलम्ची पुग्दा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठलाई पनि थप बल मिलेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै चासो लिएर स्थलगत अनुगमन गरेपछि हाम्रा समस्याहरु अब समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।” काठमाडौँ पानी पठाउने सुरुङको मुखै अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभया, “यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन के–के गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।” प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ लगत्तै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको छ ।

हामी सुत्रवद्ध रुपमा पेश गर्छौ ।” आयोजना स्थलका साथै इन्द्रावती नदीको तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नै बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, बालुवा र गेग्रयानको व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

आयोजना स्थल पुग्ने सडकको अवस्था पनि दुरुहपूर्ण छ । पुनःनिर्माणको काम जारी रहेपनि अपेक्षित गतिमा छैन । यी सबै विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “आयोजनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई दिगो बनाउन सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध हुन्छ ।”