सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन प्रदेश र संघमा एउटा/एउटा मात्रै राख्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका अनुसार संघमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनेछ । प्रदेशमा पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनेछ । कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युनियन माग गरिरहेका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा भएका बहसलाई समेत ध्यान दिएर सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको बताए ।
मन्त्री मोदीले आगामी साउनदेखि संघीयता सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । मन्त्री मोदीले आगामी साउनदेखि संघीयताको सवालमा सातै प्रदेशमा अन्तक्रियाहरु गर्ने, स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि सुनाए ।
