राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने ‘ठूला ठूला यातायातका साधानहरु, जसले विद्युतीय बसहरु ल्याउँछन्, उनीहरुका लागि पूर्ण रूपले भन्सार निःशुल्क गरिनुपर्दछ । त्यो भयो भने एउटा नयाँ सिलसिलाको सुरुवात हुन्छ । बजेटले जनसांखिक लाभ लिनेपनि देखिँदैन।

अहिले १५ देखि ५९ वर्षसम्मको मान्छेको संख्या ६२ प्रतिशत छ भनिन्छ । त्यो जनसंख्याको लाभ यो बजेटले यो सरकारले कसरी दिन्छ ? यो जनसंख्याको ११ प्रतिशत त आज बैदेशिक रोजगारीमा छ । बाँकी रहेकाहरुपनि बेरोजगार छन् । देशमा उद्योगधन्दाहरू स्थापना गर्ने, उद्योग धन्दाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरालाई यो बजेटमा कहाँ समावेश गरेको छ ? बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमै जाने व्यवस्थालाई बढी जोड गरिएको छ ।’ 

नेपालमा उत्पादित विद्युतको नेपालमै सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लिङ्देनले विद्युत् उपभोगमा सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने र कालान्तरमा पेट्रोलियम आयात घटाउने भन्ने उद्घोषलाई बल पुर्याउन विद्युत् उपभोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले अगाडि भने,‘मैले अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, केही यस्ता क्षेत्रहरुपनि निर्धारण गरौँ, जहाँ कसैले रोजगारमूलक उद्योगहरू खोल्छ, हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योगहरू खोल्छ भने उसलाई विद्युतमा सहुलियत दिने व्यवस्थाहरु गरौँ ।’

सरकारले बजेटमा यस्ता नयाँ कुरा ल्याउन आँट नगरेको लिङ्देनले बताए । उनले सरकारलाई मल कारखाना खोल्ने बाटोमा अघि बढ्नका लागि आग्रह समेत गरेका छन् ।