प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले काठमाडौं उपत्यकामा निकालिने भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । 
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्यालले काठमाडौं उपत्यकामा १३ करोड लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी तान्ने गरिएकोले त्यसको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले जसले जति पानी निकाल्छ, सोही अनुरुप शुल्क तोक्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘दैनिक १३ करोड लिटरभन्दा बढी पानी तान्ने गरिएको छ । यस बारे सरोकारवाला निकायले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कि जतिपनि तान्न मिल्ने हो ? तर अचम्म त के छ भने जसले जति पानी तानेपनि शुल्क भने वार्षिक २० हजार मात्रै तोकिएको छ । यो कसरी वैज्ञानिक भयो ? त्यसैले भूमिगत पानीको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न र जसले जति पानी निकाल्छ, सोही अनुसार शुल्क तोक्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले विद्यालय कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा, सुविधाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भइरहेको भन्दै उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ७७ वटै जिल्लाहरुमा, शिक्षा कार्यालयहरुमा धर्ना, जुलुस, नारा लगाइरहेको छ । तिनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहान्छु । धेरै दिनदेखि उहाँहरु धर्ना, नारा जुलुस गरिराख्नुभएको छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले संघीयता निजामती सेवा ऐन तुरुन्त ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन जरुरी छ र तुरुन्त ल्याइयोस् । निजामती कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनको आधार निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने र समायोजनका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मार्गदर्शन हुनेगरी यसै अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपक खड्काले कुलुङ र मेवाङ जातिलाई आदिबासी जनजातिमा सूचिकृत गर्न माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘कुलुङ जातीहरु लगभग २२ जिल्लामा भएका झन्डै डेढ लाख जनसंख्या भएको समुदाय २०५८ सालको सूचिमा आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत भएन । कुलुङ जाति र मेवाङ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गरियोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै छानविन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषि अनुदान दुरुपयोगमा सांसद र मन्त्रीहरु नै संलग्न रहेको बताउनु भयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपा शर्माले सरकारले कपास विकास समिति खारेजी गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले देशको ३५ भन्दा बढी जिल्लामा गाई भँैसीहरुमा लाग्ने लम्पिस्किन रोग फैलिएको भन्दै रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि यथाशिघ्र पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपा राईले किराँतीहरुलाई मृत्युपश्चात दाहसंस्कार गर्न जमिन आवश्यक भएको भन्दै त्यसको निम्ति व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘किराँतीहरुको मृत्युपछाडी जमिनमा समाधि गरिन्छ । हामीले पशुपतिको मृगस्थलीमा समाधि गर्दै आएकोमा त्यहाँ निस्तेज गरिसकेपछि २०५५ सालमा सरकार र किराँती संस्थाहरुका बीचमा सहमति भएको थियो । ६ महिनाभित्र बवकल्पिक व्यवस्था गरिने । त्यतिन्जेलसम्म त्यहीँ समाधी गर्न दिने भनिएको थियो । आज २५ वर्ष भयो कतिवटा सरकार फेरिए, किराँतीहरु प्रति गैरजिम्मेवार सरकारहरु प्रति खेद प्रकट गर्दै तुरुन्तै २५ वर्ष अघिको सहमतीलाई कार्यान्वयन गरी किराँतीहरुलाई उपत्यकामा जन्मन दिने तर मृत्यु हुन नदिने पीडाको अन्त्य गरियोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल समशेर जबराले नेपालगञ्जमा गर्मी बढेको भएपनि बिजुली गइरहने समस्या हुँदा जनजिवन प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी, बन्दी राखिएको उल्लेख गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको क्षत्रिय कारागार सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहले तराई मधेशमा घोडगधा(निलगाई)को बिगबिगी भएको बताउनु भयो । उहाँले घोडगधाका कारण किसानको बालिनाली नष्ट भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकार सँग माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले अतिरिक्त हुलाक सेवा खारेजी नगर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले लम्पिस्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले यस रोगको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यांक संसदमा पेस गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विनिता कठायतले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरुले त्यहाँ नेपाली दुतावासको माग गरिरहेका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

त्यसैगरी अन्य सांसदहरुले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषका कुराहरुलाई संसदमा उठाउनुभएको थियो ।