राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले प्रयोग बिहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरुको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको ३७ वटा बिजुली बसहरु मध्ये ३४ वटा बस अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेशनहरु समेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारले साझा यातायात सँगको सहयोगमा करिव ५७ करोडमा ३७ वटा बिजुली बस खरिद गरिएको थियो । जसमध्ये ३ वटा सञ्चालनमा आएको छ भने ३४ वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेर पार्किङमा थन्किरहेको छ । छोरो पाउने कहिले, भोटो सिउने अहिले यो उखानले हाम्रा पूर्वजहरुको कुनैपनि विषयको पूर्वतयारीको हतारोलाई दर्शाउँछ । बिडम्बना हामी हाम्रो पूर्वजहरुभन्दा धेरै पछाडी परिरहेका छौँ । छोरो जन्मिइसक्यो लगाउने भोटो छैन । बिजुली बस आइसक्यो पार्किङ र चार्जिङ स्टेशन छैन । बिजुली बस गुड्न तयार छ गुडाउने रुट पर्मिट छैन । सर्वसाधारण दिनहुँ थोत्रो बसमा कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । तर हामी भने सफा, सुविधासम्पन्न विद्युतिय बसलाई थन्क्याएर राखिराखेका छौँ । कतै हामीले माल पाएर चाल नपाएको हो कि ? जनताको रगत पसिनाले जम्मा भएको करले किनेको गाडीमा खिया नलागोस् भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद एकनाथ ढकालले देशभरका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहेको भन्दै खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरेको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छुकि सडकमा भएका सबै खाल्डाखुल्डीहरु तुरुन्तै पुर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भुमिका संकुचित हुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भुमिकालाई संकुचित पार्छ । यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन । किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । अर्को तर्फ यदी खर्च कटौतिको कोणबाट हामीले यदी हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत् अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वचत हुने अवस्था देखिदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ वचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाइ यस्तो लाग्दैन । तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरु कटौति गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौति गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौति गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पु¥याएन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले आफुले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले व्यहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोग कार्यालय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगलाई खारेज गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

त्यसैगरी शुन्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।