सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक तत्कालका लागि अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । 

बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार उक्त बिद्येयक यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेवारे छलफल गर्न दुवै पक्ष बोलाउने निर्णय समेत गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।