राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरुले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार विरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरुले दिएका छन्। आयोगसँगको छलफल पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरुले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिकक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए। उनले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रीहरु दलका प्रमुख पनि हुन सक्दछन्। उनीहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम रह्यो। हामीले सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाईंदैन तर उनीहरु मन्त्री हुनाको कारण अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार बिरुद्धको कुरा हो भनेर भन्यौँ। आज पनि हामीले त्यही भनेका छौँ। त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने व्यवहारिक देखिँदैन। दुर्गम क्षेत्रहरुमा कुनै मञ्च बनाएको खण्डमा त्यसको खर्चको विवरण ७ दिन भित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि व्यवहारिक हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुको १७ दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि व्यवहारिक हुँदैन।’
लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यवहारिक बनाउने, खर्चको सीमा लगायतका विषयलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको बताए।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिताका बारेमा राजनीतिक दलहरुको फरक–फरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरुको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिवद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गर्नुभएको बताए।
आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेको र अन्य केही दलहरुले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएको जानकारी उनले दिए।
