यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी विकासमा १.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 
खानेपानीमा १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४.८८ र अन्यमा ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा औँल्याइएको बेरुजु रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ  । 
जसअनुसार यो वर्ष ६ हजार ५४६ निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागततर्फ लेखा परीक्षणमा औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रहेको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो ।