नेपाल सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको हाल सम्मको जम्मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । 
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थप भएको उल्लेख छ । 
यो वर्ष ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले बताउनुभयो । यस वर्ष बेरुजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको छ । 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 
यसैगरी दोस्रो धेरै बेरुजू हुने निकायमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । त्यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । 
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृह मन्त्रालयको १ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा यस वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशहरूमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशको १ दशमलव २४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षणले देखाएको छ ।