ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत् यहींभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबार गरेको बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताए ।
‘विद्युत्को आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् त्यसै खेर फाल्न त मिलेन ? त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्छ,’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’
जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ववनमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रियताकासाथ लाग्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको बताए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले स्थापित सकारात्मक मानकलाई अभिवृद्धिका लागि थप भूमिका निर्वाह गर्न जवाफदेही बन्न र नयाँ सम्भावनालाई उद्घाटित् गदै अगाडि बढ्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशक दिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाहरुको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण र विद्युत् सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत् व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।
‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुसहित आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न साढे आठ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ, तर यसका लागि सरकारकातर्फबाट ठूलो लगानी ग्याप छ, उक्त ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरुबाट पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ’, घिसिङले भने ।
