जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेको दुई महिना बितेको छ। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि नीतिगत सुधारका लागि प्रयास गरेको राई बताउँछन्।

सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै मन्त्री राईले आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिला जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औ संशोधनलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए।

उनले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म ठेक्का नदिने प्रावधान अहिले कार्यान्वयन भएको बताए। यही प्रावधानअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी कारबाहीमा परेका छन्।

जति पनि ठेक्का ओगट्न नपाउने प्रावधान अब यथावत् रहनु पर्ने भन्दै उनले स्रोतको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का नलगाउने कानुन बनिसकेको र निर्माणस्थल खाली भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान हुने प्रावधानअनुसार काम सुरू गर्न थालिएको समेत उनले बताए।

‘हामीले घरबेटी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्यौं। सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर दिएको थियो। त्यो पनि जित्यौं। कालोसूचीमा तीन वर्षको लागि राखिसकेका छौं,' उनले भने,'उनले ठेक्का पाएको पिप्ले-सिसडोल सडक फास्ट ट्रयाकबाट बनाउँदैछौं। चार महिनामा त्यो सडक बनाउँछौ। कालोसूचीमा परेका घरबेटी ठेकेदारले तीन वर्ष ठेक्का पाउँदैनन्।'

जसपाका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका मन्त्री राईले आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने उल्लेख गर्दै सत्ता गठबन्धनबीच सहमति हुन नसकेका क्षेत्रमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुने बताए।

'पार्टीभित्रै त कति कुरामा विवाद हुन्छ भने दुई वा दुईभन्दा धेरै पार्टीमा यसै विवाद हुन्छ। हाम्रो देशमा गठबन्धनको नयाँ परम्परा सुरू हुँदैछ। भारतमा यस्तो धेरै हुन्छ,' उनले भने,'सिटको भागबन्डा गर्न समस्या त छ तर गठबन्धन हुन्छ। सबैले सम्मानजनक हैसियत खोजेका छन्। केही स्थानमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ ।विस्तारै दलहरूले आफ्नो अडान साँघुरो बनाउँदै लगेका छन्।'

मन्त्री भएपछि उनले गरेका काम र सत्ता गठबन्धनको सिट भागबन्डाबारे मन्त्री राईसँग गरिएको  कुराकानीका मुख्य अंश:

-भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय देशको विकासका निम्ति पूर्वाधारको काम गर्ने अग्रणी मन्त्रालय हो। सडक, रेल, पानी जहाजका नीति कानुन र पुल बनाउने मन्त्रालय हो। जुन मन्त्रालयले सबै काम सम्पादन गर्छ त्यसका बारे सञ्चारमाध्यममा विभिन्न विषय र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा आइहाल्छन्। विगतमा पनि यस्ता केही घटना पनि भएका छन्। पुल, पुलेसा सडकको मापदण्ड मिचिएका, भाँचिएका घटनाहरू भएका छन्। सम्बन्धित पक्षले कारबाही पनि भोगेको अवस्था छ।

-मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि यस्ता कुरा उठेका छन्। एक व्यक्तिले धेरै ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने समस्या देखिएको थियो। म आएकै दिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौं संशोधन भएको थियो। विगतमा ३ अर्बभन्दा माथिका ठेक्का नेपाली ठेकेदारले लिन नपाउने थियो। अब ५ अर्बसम्मका ठेक्का लिन पाउने बनाइएको छ। ५ वटाभन्दा धेरै ठेक्का एउटै ठेकेदारले लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

-ठूला ठेक्का सबैमा विदेशी ठेकेदार आउँदा समस्यासमेत भएको छ। मुग्लिन-नारायणगढ, नारायणगढ-बुटवल सडक विदेशी ठेकेदारलाई दिएकै कारणले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत व्यवधान भएको छ। ती ठाउँमा काम भइरहेको छ तर साह्रै सुस्त छ भने पनि उनीहरूलाई २०८० सम्म कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान छ। यो यसको नराम्रो पक्ष हो।

-विगतमा ३ अर्बसम्मका ठेक्का मात्रै नेपाली ठेकेदारले लिन पाउने प्रावधान राख्दा स्वदेशीलाई प्राथमिकता कम दिइएको भनेर आलोचना भइरहेको थियो। अहिले ५ अर्बसम्मको राख्दा पनि आलोचना भइरहेको छ।

-कोटेश्वर-जडिबुटी सडक खण्डको समस्या पनि हामीले मिलाएका छौं। विस्तारै नीतिगत सुधार हुँदै जान्छ। विगतमा राजनीतिक प्रभावमा विभिन्न खाले समस्या देखिएकै हो। अहिलेसम्म त म्याद थप्ने तर जरिवाना नलगाउने चलन थियो। सबैभन्दा पुरानो पार्टीको पहुँचमा धेरै ठेकेदारले धेरै ठेक्का लिएका होलान्, नयाँ पार्टीका अलि कम होलान्। तर राजनीतिक पहुँचकै आधारमा यस्तो भएको हो।

-देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा धेरै आयोजनाका लागि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। प्राथमिकताका आयोजनालाई भने बजेट दिइन्छ। चालु आयोजनामा रकमको अभाव हुँदैन। तर ८ सयभन्दा धेरै वैकल्पिक राजमार्गको लागि समस्या हुनसक्छ। धेरै लगानीका नयाँ आयोजनामा काम गर्न समस्या छ।

-अझै पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आयो। निर्माण व्यवसायी परिषद ऐन पनि छ। त्यसले ठेकेदारको वर्गीकरण गरेको छ। अन्य काम पनि निर्धारण गरेको छ। त्यसलाई थोरै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ५० वर्ष पुरानो छ। कम्तीमा तीन वटा ठेक्कामा कालोसूचीमा परेको ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। कालोसूचीमा परे पनि उसको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ। पटके कालोसूचीमा परेका ठेकदारलाई कारबाही भएको छैन।

-हामी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छौं। मैले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छु। सचिवहरूले विभागीय प्रमुख र विभागीय प्रमुखले आफूभन्दा तलका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

-निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कति माग गरेको भन्ने बाहिर आएकै छ। हामीले ३२ सिटमा दाबी गरेको हो। तर त्यसमा सम्झौता त हुन्छ नि। धेरै टाढा छैन मिलिहाल्छ भन्ने छ।

सेतोपाटीका लागि सन्जिब बगालेले लिएको अन्तर्वार्ता