प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारीले आफूले लिने बताएका थिए ।

त्यसैलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतले गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूको निवेदनमाथि फागुन १९ गते शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाहाल विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

फागुन २० गते शनिबार अदालत बन्द रहेकाले लिखित आदेश आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन ।’