सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित पूर्वाधार सम्मेलनको समापन समारोहमा आज उहाँले हाल अपनाइ आएको आर्थिक नीतिले सरकारलाई आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्न र निजी क्षेत्रलाई त्यसको जगमा रहेर पूर्वाधार विस्तार, उत्पादन र सेवा प्रवाहमा जोड दिन मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “आवधिक योजनाले आँकलन गरेअनुसार पनि नेपालको कूल लगानीको करिब ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै हुनेछ । तसर्थ पूर्वाधार विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्न सरकार आफ्ना उपकरणको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न तयार छ ।”
नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि बृहत् छलफल गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो । नेपालको समग्र विकासमा पूर्वाधारको समस्या हल गर्न यस्ता सम्मेलन र यहाँ व्यक्त हुने विचारले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई मद्दत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वशर्तका रूपमा पूर्वाधार विकास रहेको छ ।
“केही समय अगाडि गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने देखाएको थियो । हाल करिब चार प्रतिशत मात्र पूर्वाधार विकासमा लगानी भइरहेको अवस्थामा यसलाई दोब्बर पार्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ, तर यसलाई सम्बोधन नगरिकन अर्को उपाय पनि छैन । यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र यस्तो लगानी हुन सक्दैन, यसमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहयोग हुनु जरुरी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासले पूर्वाधारमा लगानी सजिलै बढाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको धारणा छ । देश विकासका लागि पूर्वाधार विकास र विस्तार मात्र साध्य होइन, यी साधन मात्र भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले साधनको गुणस्तर भएन भने, तिनको उपयोग सहज भएन भने र जुन उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकास गरिएको हो, सो को सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसले विकास उचित प्रतिफल दिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पूर्वाधारको गुणस्तर, सहज प्रयोग र पूर्ण उपयोगमा समेत ध्यान दिन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अहिले मुलुक निर्वाचनको संघारमा रहेको बताउँदै उहाँले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछिको सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा निकै नै काम भएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना तयार भएको, तीन तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो एक कार्यकाल पूरा पनि गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट राजनीतिकरूपमा जग बसिसकेको उहाँको भनाइ थियो । आसन्न निर्वाचनपछि सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समुन्नतिमा केन्द्रित हुने बताउँदै मन्त्री कार्कीले यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको आपसी सहयोग, समन्वय अनि प्रतिबद्धता आवश्यकपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
