प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘सूचना लुकाएको’ अभियोगमा १५ हजार जरिबाना भएको व्यक्तिलाई इजरेलको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले सोमबार गरेको १८ देशका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका मध्ये इजरेलका लागि राजदुत सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित सूचना लुकाएको आरोपमा दोषी ठहर भएर १५ हजार रुपैया जरिवाना भएको थियो ।
उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।
नयाँ राजदूत सिफारिस गरिएका १८ देशमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, रसिया, कतार, चीन, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, भारत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन र जर्मनी छन् । यसरी सिफारिस हुनेमा अधिकांश परराष्ट्रको अनुभव नभएका व्यक्ति भएको भनी आलोचना भइरहँदा एक व्यक्ति भने जरिबाना भएको पाइएको हो ।
पण्डितले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हुँदा सूचना लुकाउँदै संविधानको धारा २७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका थिए । धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर क्याम्पस प्रमुख पण्डितले सूचना लुकाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
उक्त सूचना आयोगको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरेको थियो । पण्डितको सिफारिसलाई कतिपयले गैरकानुनी भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिले उनको नियुक्ती गर्न नहुने बताएका छन् । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधानको उलघंनकर्ता राजदुत हुन नसक्ने भन्दै उक्त विषय न्यायिक परीक्षणमा गए राजदुत सिफारिस भएपनि अदालतले उनको नियुक्तीलाई बदर गर्ने दावी गरे ।
