निर्वतमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो छोटो कार्यकालमा सरकारी ठुला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न बिशेष कार्यायोजना बनाइएको दावी गरेका छन् । काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका सवै सरकारी ठुला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको रोगको अवस्था हेरेर एक हप्तामै शल्यक्रिया गर्ने गरि बिशेष कार्यायोजना बनाएको यादवको दावी छ । ।

पुर्वमन्त्री यादवले अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यायोजना बनाएर देशभरकै ठुला सरकारी अस्पतालमा लागू गर्न चाहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यादवले बिहिवार सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत सवै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको कार्यान्वनयका लागि  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी ठूला अस्पतालमा रहेको शल्यक्रियाको लाइन  घटाउन तीन चरणमा काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको भन्दै यथाशिघ्र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने, मुलुकका ठुला निजी अस्पतालमा हुने सवै प्रकारका उपचार र शल्यक्रिया देशभरका सवै ठुला सरकारी अस्पतालमा पनि हुने गरेका छन्, त्यस कारण सर्वसाधरण नागरिकले आर्थिक अभावमा कुनैपनि प्रकारको उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस भनेर मैले स्वास्थ्यमन्त्री जिम्मेवारी लिए लगत्तै उक्त कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको हु, आशा छ अब नयाँ सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ । 

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री यादवले ुसरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न बर्षदिनसम्म कुर्नूपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेवारे  आवश्यक अध्यन गरि आवश्यक रणनीति बनाउन मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंह संयोजक, डा मदन उपाध्यक्ष सदस्य र डा गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरेका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त समितिले सरकारी ठुला अस्पतालहरुमा गर्न सकिने अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यहरु बर्गीकरण गरी कार्यान्यनमा लैजानुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त समितिले दिएको सुझावमा  शल्यक्रियाका लामो समय कुर्न नपर्नुका साथै  अस्पतालको शुल्कमा एकरुपता, औषधिको  गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धताका  विषय समेत समेटिएको छ ।

मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालको सेवामा सुधार पछि दोस्रो चरणमा मुलुकका निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा लिने शुल्कमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,  आवश्यक समन्वय गरि सरकारी अस्पतालमा आउने आकस्मिक शल्यक्रियाका बिरामीको जोखिमतालाई हेरर तत्काल निजी अस्पतालमा सरकारी शुल्कमै उपचार गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।