कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० अनुसार गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपत् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घरपरिवारलाई पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने भएको छ । 

खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको घरधुरी सर्वेक्षण फाराम भर्न लगाई त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा परिचयपत्र दिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तो पहिचान गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्ने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख छ । स्थानीय तहले त्यसरी परिचयपत्र दिएकाको अभिलेख राख्नु पर्छ र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा प्रवेशको कृषि मन्त्रालय, प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहलाई समेत पहुँच दिनुपर्ने छ । खाद्य सहायता परिचयपत्रको मान्य अवधि एक वर्षको हुने छ । परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले नियमावली अनुसार कुनै घरपरिवारलाई खास प्रकृतिको लक्षित घरपरिवारका रूपमा सिफारिस गर्दा बढीमा एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुने गरी सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । 

परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घरपरिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा परिचयपत्र बन्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।