काठमाडौँ  । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा निवेदकको उक्त विषयमा सार्थक सम्बन्ध र सरोकार नै नरहेको जिकिर गरिएको छ। 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेशी रहेको साे मुद्दा असार ७ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको हाे । निवेदनको अर्को पेशी असार १८ गते रहेको छ । उक्त दिन सर्वोच्चले बहस सकेमा अन्तिम निर्णय सुनाउने छ । 

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रिट खारेजीका साथै कार्यालयको पत्रको पनि बचाउ गरेका छन् । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नेपालको संविधानकाे धाराअनुसार सूचनाको हक दिएको र सोही अन्तर्गत लामिछानेका विषयमा भएका कार्यहरूको जानकारी मात्र उपलब्ध गराएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ नभई तत्कालीन समयमा भएका सूचनाहरूको जानकारी मात्र दिएको दाबी गरेका छन् । 

‘रिट निवेदकले उठान गर्नुभएको मुख्य विषयवस्तु सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान कार्यसँग सम्बन्धित रहे तापनि उक्त विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको र सम्बन्धित पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम रहेको कुराको आधारहरू खुलाउन सकेको स्थिति नदेखिँदा निवेदकको हकदैया स्थापित भएको देखिँदैन’ पोखरेलको लिखित जवाफमा भनिएको छ- ‘निवेदकले उठान गर्नुभएको विषयमा पैदा भएको ठोस कानुनी वा संवैधानिक विवाद समेत स्पष्ट रहेको छैन । सार्वजनिक सरोकार निहित मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक व्याख्या हुँदै आएकोमा जुन कार्यबाट असर पर्ने सरोकारवाला भनी इङ्गित गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ ।’ 
सरोकारवाला वर्ग वा समूह स्वयम् नै न्यायिक उपचारका लागि अदालतसमक्ष आउनसक्ने अवस्था छँदाछँदै त्यस्तो सक्षम वर्ग वा समूहको तर्फबाट अर्को कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिँदैमा सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने जिकिर महान्यायाधिवक्ताले गरेका छन् ।