अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार कर्मचारी प्रशासनको मुख्यव्यक्ति मुख्यसचिव विरुद्ध पहिलो पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।  

 
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव एवं तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 
अख्तियारले मुख्यसचिवसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उप–महानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि र सोका निर्देशक एवं संचालक केशव शर्मालाई विपक्षी बनाएको छ। उनीहरुसँग ३८ करोड ६७ लाख विगो दावी गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैदको पनि माग गरेको छ। 

यसअघि सचिवहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने गरेको भएपनि मुख्य सचिव विरुद्धको पहिलो मुद्दा हो । नेपाल सरकारको २६ औ मुख्यसचिव रहेका अर्याल पदमै रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्वन हुने पहिलो व्यक्ति बने । उनी अघि २५ जना मुख्यसचिवले जिम्मेबारी सम्हालेर बाहिरिएपनि भ्रष्टाचारको मुद्दा सामाना गर्न परेन । 
को विरुद्ध के दावी 
मुख्यसचिव  वैकुण्ठ अर्याल 
-  मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी र  सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष कुनैपनि काम कर्तव्य कानुनी रुपमा पालना नगरेको 
 - समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको 
-    मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको 
-     बजेट सिलिङ्ग दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने गरेको 
-    सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेशले तोकेका कार्यहरु सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको, 
-    सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा काम गरेको 
    कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेश्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था हानिनोक्सानी गराउन बद्नियतसाथ कार्य गरेको 
रितेशकुमार शाक्य अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव  
-    स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको 
-    आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता बिना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाईन, स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने अध्ययन नै नगरेको 
-    सामान खरिद सम्बन्धी कारबाहीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिई÷संलग्न नै नगराएको 
-     आन्तरिक राजस्व विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट अन्तःशुल्क टिकट छपाई गराउँदा सम्झौता गर्ने लगायत अपनाइएका अन्य प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिँदा सो कुनैपनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोझै कार्यादेश दिने निर्णय गरेको -    सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउने उद्देश्यले बद्नियत चिताई मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको 
-    विगो ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय  र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद 
टंकप्रसाद पाण्डे, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक 
    अन्तःशुल्क स्टिकरको विशेषता÷प्रकृति÷स्पेसिफिकेशन÷ डिजाइनसहितको ढाँचा आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा रहेको अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा र आफू मातहतका कर्मचारीहरुबाट तयार नगराएको 
    अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता बिना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाईनमा सहमत भएको 
    स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने बारेमा आफू र आफ्ना कर्मचारी वा विज्ञद्वारा छानबिन÷परीक्षण नै नगरी, खरिद सम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बाहिर गई काम गरेको 
   आन्तरिक राजस्व विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कुनै खरिद सम्झौता नै नभएको अवस्थामा विभागबाट स्पेसिफिकेशन स्वीकृत नै नभएकोमा स्पेसिफिकेशन अनुसार भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा नपर्ने विषयमा अन्तःशुल्क टिकटहरु छपाई गर्ने कार्यमा बदनियत राखी गरेको 
    हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल उपर हुनुपर्ने 
विकल पौडेल, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
    सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली विपरित अन्तःशुल्क स्टिकर जस्तो जटिल तथा विशेष किसिमको सामान आपूर्तिको लागि खरिद गुरुयोजना तयार नगराई आफैंले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत निजी कम्पनीमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई र खरिदको कार्य गराउनेगरी काम अगाडि बढाएको 
    सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को खण्ड (क),(च),(छ) र (ज) मा उल्लिखित कामहरु आफू सदस्य–सचिव रहेको समितिबाट निर्णय नगराई, उपसमिति गठन समेत नगरी अधिकार क्षेत्र बाहिर गई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्न तथा निःशुल्क रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको 
    भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने र  भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम थप सजाय समेत हुनुपर्ने 
गणेश विक्रम शाही र रविन्दप्र्रसाद पौडेल 
    स्टिकरको लागत मूल्य नै एकिन नगरेको, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेका
     अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई एवं आपूर्तिको बारेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा आन्तरिक राजस्व विभागबिच सम्झौता नै नभएको अवस्थामा आफ्नै महाशाखा प्रमुख कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिई÷संलग्न नै नगराई प्रारम्भिक कार्यादेश दिन सिफारिस गरेको 
   विभागका तत्कालीन महानिर्देशकबाट स्वीकृत गराई बद्नियतपूर्वक मिलेमतोमा गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण गरेको 
    हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुुनपर्ने 
सफल पौडेल,  तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका
   अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकरको स्पेसिफिकेशन, डिजाईन र लागत अनुमान साधिकार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागबाट मात्र स्वीकृत गराई कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेको 
    आफूमा योग्यता, अनुभव र अख्तियारी नै नभएको अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी प्राविधिक स्पेशीफिकेसन र लागत अनुमान समेत आफैंले तयार गरी पेश गरेको
     योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको 
    बोलपत्रलाई निज सदस्यको रुपमा संलग्न रहेको मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गराई बद्नियतसाथ  भ्रष्टाचार गरेको 
    हालसम्म भुक्तानी भएको  ६ करोड८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने 
हरिबल्लभ घिमिरे र विष्णुप्रसाद गौतम 
    अनाधिकृत व्यक्ति राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी प्राविधिक स्पेशीफिकेशन तयार गर्न र र लागत अनुमान तयार गर्नको लागि जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गराएको 
    तोकिएको योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम काम नगरेको 
   बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको  ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने 
विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र

•    अनधिकृत व्यक्ति राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी लागत र प्रस्ताव तयार गर्न दिएको 
•      पेश गरेको बोलपत्रलाई निजहरू सदस्यको रुपमा संलग्न भएको मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस नगराएको 
•   बोलपत्रदातासंग खरिद सम्झौता गर्ने तथा कार्यादेश दिने निर्णयको लागि पेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट सोही अनुसार निर्णय समेत गराएको 
•     सोही सम्झौताको आधारमा पेश्की रकम भुक्तानी समेत गरी÷गराई सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराएको 
•     भुक्तानी भएको छ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय  असुल हुनुपर्ने 
• केशव शर्मा, प्रिन्ट सेल प्रालि 
•    मिलेमतो गरी अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई तथा आपूर्ति सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट आव्हान भएको ठेक्काको बोलपत्रको प्रक्रियामा विडिङ डकुमेन्ट माथि गलत कार्य गरेको 
•   आफ्नो कम्पनीको सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र लाई सम्बन्धित पदाधिकारीबाट सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको भन्ने ठहर गर्न लगाई उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्न लगाई भ्रष्टाचार गरेको