सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता मुद्दामा दोषि ठहर गरेको छ । दोषि ठहर भएसँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद गुमेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गर्दै उनलाई दोषि ठहर गरेको हो ।
लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।