नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचनको मुद्दा हारेका छन् । उनको रिट खारेज भएसँगै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले वैधानिकता पाएका छन् ।
२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा १८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले महामन्त्री यादवको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
यादवले पुनः मतगणनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनी धनुषाबाट नेकपा एमालेका सचिव महासेठसँग पराजित भएका थिए ।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा महासेठले यादवलाई १ सय २४ मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए । महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मत ल्याउँदा यादवले ३२ हजार १ सय १२ मत पाएका थिए ।
मतगणनाको क्रममा धाँधली भएको भन्दै यादवले ०७९ मंसिर २८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश गर्दै उनीहरूलाई अदालत झिकाएको थियो । सर्वोच्चले बुधबार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । निर्वाचन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यी विवाद सिधै संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्नेगरि दर्ता भएका थिए ।
निर्वाचन सम्बन्धी १७ थान निवेदनलाई एकै पटक पेशी तोकिएको भएपनि बुधबार तीन थानमा मात्र फैसला भएको हो । यसअघि एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि मुद्दा हारेका छन् । उनको रिटपनि खारेज हुने फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको थियो ।
यस्तै सुरेन्द्र चौधरीको रिट पनि संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा ९एमाले०का राजकुमार गुप्तासँग चौधरी पराजित भएका थिए ।
चौधरीलाई १५१ मतको झिनो अन्तरले पराजित गर्दै गुप्ता निर्वाचित भएका थिए । चौधरी पुनः मतगणनाको माग लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । बुधबार पेसी चढेकामध्ये निर्वाचनसम्बन्धी अन्य मुद्दामा भने सुनुवाइ भएनन् ।
