काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार बहस सुनेपछि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको हो । 

शुक्रबारदेखि न्यायाधीशद्वय फुयाँल र श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । दुई दिनको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । 

जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए । दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने गरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरुले हेर्न नभ्याएका हुन् । यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएपनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको छ ।