स्वदेश तथा विदेशका नेपालीले समेत निकै चासोका साथ हेरिएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम बहस सुरू भएको छ।
आज अदालतबाट हुने फैसलाले गृहमन्त्री लामिछानेको भविष्यमाथी निर्णय गर्ने आंकलन गरिएको छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको नजिरलाई आधार मान्दा आजको फैसला लामिछानेविरुद्धमा आउन सक्ने कानुनका जानकारहरुको भनाई छ ।
सर्वोच्चले लाछिानेविरुद्धको रिट जारी गरे उनको तत्कालका लागि सक्रिय राजनीतिको बाटो समाप्त हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको बहस भइरहेको छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो। तर पुस ६ मा बसेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकलाई व्यँउताएको रिटमा दावी गरिएको छ ।
राहदानी ऐन २०७६ ले झुठो विवरण देखाई राहदानी लिएमा दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
