काठमाडाै- पोर्चुगलले आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार घोषणा गरिएको नयाँ योजनाअनुसार रोजगार सम्झौता भएपछि मात्रै विदेशी नागरिक पोर्चुगल आउन पाउने छन्।
यस अघि युरोपेली संघ बाहिरका मानिसहरूले पोर्चुगलमा एक वर्षसम्म ‘सामाजिक सुरक्षा’ कर तिरेपछि त्यहाँको आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन पाउँथे।
आप्रवासी सम्बन्धि नीतिमा कडाइ गर्ने नयाँ योजना घोषणा गरेपछि पोर्चुगलको सपना बुनेका हजारौं नेपाली प्रभावित बन्ने भएका छन्। पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले सोमबार नयाँ योजना घोषणा गरेसँगै हाल युरोपका अन्य मुलुकबाट पोर्चुगल जाने योजना बनाएका हजारौं नेपाली प्रभावित बन्ने भएका हुन्। नयाँ व्यवस्थाले हालसालै पोर्चुगल पुगेर पनि आवास अनुमतिको प्रकिया सुरु गरिनसकेका नेपालीहरू पनि समस्यामा पर्नेछन्।
आप्रवासीहरूको कानुनी, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धि परामर्श दिने संस्था ‘नियाल्प’ पोर्चुगलका अध्यक्ष कमल भट्टराईले सोमबार रातिदेखि सरकारले रेसिडेन्सी कार्डको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया ‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ बन्द गरेको बताए।
‘अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल प्रवेश गरेर होस् वा सेन्जेन भिसामा पर्यटक बनेर आएका आप्रवासीहरुले कार्ड बनाउन सजिलो थियो। तर सेफ इन्ट्री गरेर कार्ड बनाउने प्रक्रिया ‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ सोमबार रातिदेखि नै बन्द भइसकेको छ’ निर्देशक भट्टराईले भने,‘मन्त्री परिषदको सो निर्णय राष्ट्रपतिबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ।’
पोर्चुगलको आप्रवासी कानुनीमा दख्खल राख्दै आएका भट्टराईका अनुसार अब पर्यटक बनेर वा अवैधानिक रूपमा प्रवेश गरेर पोर्चुगलमा कार्ड बन्ने कुनै सम्भावना छैन। ‘अहिले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया निलम्बित भएको छ। अब आप्रवासी सम्बन्धी कानुन नै परिवर्तनका लागि हाउसमा छलफल पनि हुन्छ । सरकारले छलफलपछि कानुनमा नै परिवर्तन ल्याउने प्रयास थाल्नेछ।’
