ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका खानी तथा नदीजन्य उत्खनन् बढी हुने क्षेत्र हो। खासगरी ढुंगा, गिटी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल, माटो, खरीढुंगा, बेस, चिप्स क्षेत्रमा उत्खनन् गरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण सामग्री आपूर्ति गरिन्छ। यस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरेवापत् स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्छ र तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुन्छ।
गोदावरी नगरपालिकामा नेता, कर्मचारी र क्रसर उद्योगीको यस्तो सञ्जाल सक्रिय रहेको पाइएको छ कि जसले राजस्व नै कम निर्धारण गरी ठूलो रकम चुहावट गरिरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रतिवर्ष २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी हुने गरी उनीहरूले बाहिरै मिलेमतोमा खाइरहेको भेटिएको छ, जुन नगरपालिकाको वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत हाराहारी हो।
२०७९÷०८० मा यस नगरपालिकाको बजेट २ अर्ब ३३ करोड थियो।
निर्धारण गर्दा कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाएर ठूलो राजस्व गुमाएको पाइएको छ। ५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा घोटाला गरेको पाइएको छ।
पाँचवटै वर्षमा नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी थिए। उनीहरू दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पदबाट निलम्बित भएका छन्। प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएपछि यस रिक्ततामा अब नगरपालिका कसरी चल्छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ।
उनीहरू दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्।
गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन
गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन
५ वर्षमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइराला। ती सबै भ्रष्टाचार अभियुक्त भएका छन् र स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
राजस्व परामर्श समितिका सदस्य–सचिव (लेखा शाखा प्रमुख)का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ।
क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुंगा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जन छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानअनुसार, २०७५–७६ मा प्रति घनफिट ९ रूपैयाँभन्दा राजस्वदर तोकेर उठाउनुपर्नेमा २ रूपैयाँ २५ पैसा मात्र उठाएको पाइएको छ। एक घनफिटबराबर ६ रूपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्यले गुमाएको छ।
यसबाट खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीहरू मालामाल भएका छन्। नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बागमती प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले ६० प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्छन्। तर, नगरपालिकाले २५ प्रतिशत मात्र राजस्व तोकेर त्यसमा पनि १० प्रतिशत छुट दिएर व्यवसायीकै पोल्टा भरिदिएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा मात्रै १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
यो ठेक्का लगाउँदाका नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएका छन्।
२०७६।०७७ मा सरकारी दरभन्दा कम अर्थात् प्रतिघनफिट २ रूपैयाँ २५ पैसाका दरले राजस्व तोकेको पाइएको छ। प्रतिघनफिट ६ रूपैयाँ ७५ पैसा नोक्सानी पुगेको छ।
जसले तीनै तहका सरकारले पाउनुपर्ने २१ करोड २१ लाख ९७ हजार रूपैयाँ चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
२०७७–७८ मा भने नगरपालिकाले दर केही बढाएको छ। तर, त्यो नगण्य छ र सरकारी दरभन्दा निकै फराकिलो अन्तर छ। यस वर्ष प्रतिघनफिट २ रूपैयाँ ७५ पैसा राजस्व तोकिएको छ, जुन सरकारी दरभन्दा ६ रूपैयाँ २५ पैसाले कम हो। यसबाट १८ करोड ६३ लाख २१ हजार रूपैयाँ नोक्सानी पुगेको अख्तियारले हिसाब निकालेको छ।
यस्तै २०७८–७९ र २०७९–०८० मा पनि प्रतिघनफिट २ रूपैयाँ ७५ पैसाका दरले राजस्व दर निर्धारण गरिएको छ। र, यी २ वर्षमा क्रमशः २० करोड ४९ लाख र २६ करोड ६३ लाख गरी ४७ करोडभन्दा बढी चुहावट गरेको पाइएको छ।
यी ५ वर्षमा मात्र १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
