काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ को महसुल उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहका अनुसार सरकारले २७ वैशाखमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएको थियो । सोही पत्र पाएपछि मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 

सिंहका अनुसार २०७२ सालभन्दा अगाडिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण अहिले तत्कालका लागि नउठाउनू भन्ने बेहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ सालपछि लोडसेडिङ हटिसकेका कारण उक्त अवधिको समेत शुल्क नलिने, तर २०७२ साल माघपछि वैशाख २०७५ सम्मको महसुल भने उठाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरिदिएको हो । 

सरकारले डेडिकेटेड विवाद जाँच गर्न २४ पुस २०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले वैशाख तेस्रो साता आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा समेत प्रारम्भिक अवधि र लोडसेडिङ अवधिको बक्यौता लिन नमिल्ने र बीचको अवधिको बक्यौता भने ‘टीओडी’ मिटरका आधारमा उठाउन सुझाव दिइएको थियो । डेडिकेटेड लाइनको महसुलमा प्रिमियम शुल्क जोडिन्छ ।

लाल आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको र त्यो निर्णय प्रमाणित गरी लागु गर्न मुख्यसचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्‍बाट आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी सहितको पत्र आएपछि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छौं,’ सहसचिव सिंहले भने ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

आयोगको २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सिफारिस गरेको थियो ।

२९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले त्यसअघि साउन २०७२ देखि नै डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने भन्दै ब्याक डेटका बिल काटेकोमा त्यसलाई आयोगले अवैधानिक भनेको छ ।

त्यस्तै, २०७५ वैशाख ३१ गते विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरूमा प्रिमियम महसुल लोडसेडिङ हुँदाको बखतमा मात्रै लिन पाइने हुनाले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।

त्यसबीचको अवधिमा भने उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेका आधारमा प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्डसमेतका आधारमा महसुल लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा त्यसलाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ ।

हरेक दिन कति समय कति परिमाणमा विद्युत् खपत भएको छ भन्ने कुरा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गरेर थाहा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न अदालतलाई पठाएको प्रतिउत्तरमा टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसकेको उल्लेख गरेको छ ।