काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हट्को छ ।विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले छलफल गर्दै विधेयकमा संशोधन गरेर जाने सहमति भएको हो।
मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई सांसदहरुले हाल्ने संशोधनबाट सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको हो।
मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टा समय पनि घटाएर २४ घण्टामा झारिएको छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भएकाले सांसदहरूले सोमबारसम्म संशोधन हाल्ने समय थियो ।
