एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा विश्वको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२३ को विश्वव्यापी मानवअधिकारको अवस्था बारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वभरमा मुख्यगरी मानव अधिकार उल्लंघनका चारवटा प्रवृत्ति देखा परेको बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा संसारभर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना व्यापक रुपमा देखिएको बताए । उनले सरकारहरुले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणलाई फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको देखिएको बताए ।
सरकारहरुले नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्दरत पक्षहरुले द्वन्द्वको नियम र मानविय कानुनहरुलाई बेवास्ता गर्दै मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिए ।
त्यस्तै महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार खोसिएको पाइएको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, सिमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समुदायहरु जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका र उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सरकारहरु विफल भएको पाइएको भन्दै उनले एआई प्रविधिका कारण मानव अधिकारमा थप संकट पैदा भएको पनि बताए ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहार व्यापक रुपमा देखियो । संसारभरी मानव अधिकारमा मुख्य चारवटा प्रवृत्तिहरु देखा परे । सशस्त्र द्वन्द्व संसारमा धेरै ठूलो भइराखेको छ । सघन रुपमा भइराखेको छ । त्यो द्वन्दमा सर्वसाधारण मानिसहरुलाई सबै सरकारहरुले फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको पायौँ । द्वन्द्वका नियमहरु हुन्छन् ।
मानविय कानूनका नियमहरु हुन्छन् । ति विषयवस्तुहरुलाई मनन गरेर राज्यले नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारीहरुलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्दरत पक्षहरुले मानव अधिकार उल्लंघन हुनुलाई बढावा दिएको पाएका छौँ । लैंगिक न्यायमा प्रतिघात भइरहेको पायौँ । महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसंख्यकहरुमाथि पहिल्यै प्राप्ति भइसकेका अधिकारहरु पनि खोसिएको अवस्था देखियो । सिमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समूहहरु, आदिवासी समुदाय, जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक प्रभावको सम्मुखमा रहेका समुदायहरुलाई थप असमानुपातिक प्रभाव परेको र उहाँहरुको मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सरकारहरु विफल भएको पायौँ ।
एआईको प्रविधिले मानव अधिकारमा झन थप संकटहरु पैदा भएको विषयवस्तु हामीले पाएका छौँ ।’ सरकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवहेलना गर्दा द्वन्दमा परेका सर्वसाधारणहरुहरु पीडित बन्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनहरुमा प्रविधिको प्रयोगगरी घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सो प्रतिवेदन १५५ देशहरुको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहित तयार गरिएको छ ।
