काठमाडाै- पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध दायर भएको निवेदन लामो समयपछि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। 
 बुधबार  प्रधानन्यायधीश  विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना र  कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको छ। 
हाल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका सापकोटाको मुद्दा सम्भवत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सवैभन्दा पुरानो मुद्दा हो । 
पछिल्लो पटक २०८० फागुन २४ गते  उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। तर, हेर्न नभ्याइने हुदै स्थगित भएको थियो। सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइको पेसीमा चढेको हो। हालसम्म यो मुद्दा ६० पटक भन्दा धेरै सुनुवाइको पेसी÷तारेख तोकिएको छ।
उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन्।  

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ। 

तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५÷१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।
सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए÷नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक÷एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ। हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।