काठमाडाै- अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिने सरकारको निर्णय गरेकाे छ । शुसासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रुपमा उत्रने दावी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारकाे मन्त्रीपरिषदले उक्त निर्णय गरेकाे हाे ।
उनी हालै मात्र विशेष अदालतवाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएका ब्यक्ति हुन । उक्त मुद्दाकाे पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक नभइ सरकारले नियुक्ती दिएपछि उक्त निर्णयलाई शुसासनकाे क्षेत्रका विज्ञहरुले भने गलत नजिरकाे शुरुवात भनि टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वाेच्चमा पुनरावेदन बाँकी नै रहँदा उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारी दिइनु न्यायीक मान्यताकाे विपरित हुने उनीहरुकाे टिप्पणी छ । अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारकाे याे निर्णय शुसानकाे नारा जप गर्ने काम चै नगर्ने शैलीकाे निरन्तरता भएकाे टिप्पणी गरे । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाे र त्याे अन्तिम नहुदै जिम्मेबारी दिन हताराे देखाउनुले प्रधानमन्त्री र सरकारकाे शुसासन प्रष्ट भएकाे उनकाे टिप्पणी छ ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सरकारकाे निर्णय भ्रष्टाचारकाे सरक्षणमा थप एक जिम्मेबार एक कदम भएकाे भनि ब्याग्यात्मक टिप्पणी गरे । आराेप लागेकाे ब्यक्ती दाेषी नै नभएपनि अदालतकाे पूर्ण फैसलासम्म नकुर्ने अनि बजेटकाे मुखमा ल्याउनुले केहि न केही कैफियतकाे सकेत गर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे शुसासनकाे प्रतिवद्धता यसवाट प्रष्ट देखिएकाे पनि उनले बताए ।
सरकारले यत्राे आराेप लागेकाे व्यक्तिकाे बारेमा केही समय पनि नकुरी वजेट ल्याउने समयमा अर्थकाे जिम्मेबारी दिएपछि शुसासनकाे नारा गफ मै सीमित भएकाे टिप्पणी हुन थालेकाे छ ।
सरकारकाे उक्त निर्णयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट देखिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले सफाइ पाए पनि फैसला अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन हतार गरेको अख्तियारका पदािधकारीहरुकाे टिप्पणी छ।
‘सरकारको सुशासनको नारा गफमा मात्र देखियो। अर्थ मन्त्रालयकै काममा कैफियत देखिएका अधिकारीलाई हतारहतार राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउँदा के सन्देश जान्छ? सोच्नुपर्ने थियो’ ती पदाधिकारले भने ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारले तयारी गरेकै अवस्थामा उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारी दिइएकाे हाे ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई बनाउने निर्णय गरेको थियाे ।
हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
मरासिनी यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थिए। त्यही बेला उनीमाथि अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
२३ करोड घोटाला भएको उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियाे ।
यसमा सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ नै हुन बाँकी छ। शुक्रबार मात्र सफाइ पाएका मरासिनीलाई आजै अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएकामा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको हो।
राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारी तथा परामर्शदातालाई मात्र दोषी किटान गरेको छैन, अर्थ मन्त्रालयमा रहेर बजेट दिने अधिकारीका रूपमा मरासिनीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ।
मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बखत यो घोटाला भएको थियो। मरासिनीमाथि अख्तियारले यस्ता आरोप लगाएको थियो ।
