काठमाडाै- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र यस रिटको टुंगो लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वाेच्चले तत्कालै समाधान दिनुपर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइको मिति वैशाख २३ गते तोकेकाे छ ।
अदालतले सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई वैशाख २० गते अपरान्ह ४:०० बजेभित्र लिखित जवाफ दिन समय पनि ताेकेकाे छ। वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फाइल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिव देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
विवादित विषय छिटो निरुपण गर्न वाञ्छनीय हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख २३ गते पेसीमा राख्न पनि इजलासले भनेको छ।
सोडारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)अका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले पहिलोपल्ट गरेको आह्वानअनुरूप आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत प्रस्तुत गरे पनि उक्त प्रक्रिया बीचैमा रद्द गर्नु र पुनः आह्वान गर्नु असंवैधानिक दाबी गरेका थिए। उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका थिए।
लक्ष्मणकिशोरले वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
