पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकबारे आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदैछ। यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण पेसी तोकेका थिए।
प्रदेश सभाका सभामुखलाई गणना गरेर एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले रिट दायर गरेको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान विपरीत नियुक्त गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पठाइसकिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताएका छन्।
रिटमा सभामुखलाई गणना गर्न नहुने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई दीर्घकालीन निर्णय नलिन आदेश दिएको छ। यहीबीच शुक्रबारका लागि संसद् आह्वान भएपनि कांग्रेस र राप्रपाको बहिष्कारका कारण चल्न सकेन ।
