काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले  भूमि आयोग  गठन नर्गन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै उक्त विवादमा मुद्दाको फैसला नभएसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुने भनेको छ। यसअघि भूमि आयोग खारेज विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश  जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले (अन्तरकालीन)  अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। 

दार्चुला महाकाली नगरपालिकाको वडा नं. ७ घर भई राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्य पदमा मनोनित भई कार्यरत रहेको अवस्थामा स्वेच्छाचारी रुपमा आयोग विघटन गरी पदमुक्त गरिएको वर्ष ४३ को गोवर्धन ओलीसमेत दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए। ‘बहसको क्रममा सहन्यायाधिवक्ता दाहालले इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्दा “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या अपेक्षित रुपमा समाधान हुन नसकेको” भनी प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको तर के कस्तो तथ्य वा तथ्याङ्कको आधारमा सो कुरा भनिएको हो स्पष्ट हुन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अर्को भूमिसम्बन्धी आयोग तथा जिल्ला समिति गठन नगर्नू/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरु सुरक्षित रुपमा यथास्थितिमा राख्नू/राख्न लगाउनु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।’ 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ भूमि आयोग गठनको तयारी गरेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। देशभर आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन र सुकुम्वासीका नाममा जग्गा वितरण गर्नका लागि यस्तो आयोग गठन हुने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।