शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । 
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिको ३० औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै बुधवार मन्त्री बुढाले प्रक्रिया पुरा गरेर अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने दावी गरेका हुन् । 
नेपालको संविधानले आवासको मौलिक हक स्थापित गरेकाले वास्तविक घरवारविहिन र सुकुम्बासीको पहिचान गरेर बसोबास गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले सवैलाई आवास दिने बताए ।  खोला किनारमा रहेकाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । 

‘नदी किनारमा निर्धारित दुरीसम्म स्थायी संरचना बनाउन नपाइने सरकारी मापदण्ड भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो, उनले भने,‘यसमा कसका के कति कमजोरी रहे, आत्मसमिक्षा गरौं । ’ 
धार्मिक एवं सास्कृतिक रुपमा समेत बागमती सभ्यता राज्यको अमूल्य धरोहर भएकाले यसको विकास र सम्बद्र्धनमा आमजनसमुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।  
नदी सरसफाई गर्ने भन्दा पनि नदीमा प्रदुषण नगर्ने प्रवृतिको विकास गर्न सके देशभरकै नदीको संरक्षण र सौम्यर्दयकरणमा टेवा पुग्ने भन्दै मन्त्री बुढाले भने, भावी पुस्ताले गर्व गर्ने गरि बागमतीको विकासमा सवैले हातेमालो गरौं ।  
मन्त्रीले आफू कसैलाई विस्थापन भन्दा सम्यता जोगाउने र पुनस्थापना गराउने कार्यमा लाग्न चाहेको स्पष्ट पारे ।