सर्वाेच्च अदातलले नेपाली काग्रेसवाट निर्वाचित भएका टेकबहादुर गुरुङकाे निलम्बन बदर गर्ने निर्णय सुनाएकाे छ ।
मनाङवाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका गुरुङलाई स्वत निलम्वन हुने भनि गरेकाे ,संघीय संसद र अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे पत्र बदर हुने आदेश सर्वाेच्चले शुक्रबार गरेकाे हाे ।
न्यायाधीशद्धय मनाेजकुमार शर्मा र विनाेद शर्माकाे इजलासले २०७९ पुस ८ देखि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण स्वत निलम्वन रहेकाे भनि संसद सचिवलयवाट जारी भएकाे सुचना र अख्तियारवाट साेही दिन भएकाे निर्णय नेपालकाे सविधान अनुकुल नभएकाे सर्वाेच्चकाे दावी छ ।
सर्वाेच्चले याे निर्णय सविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीकाे प्रयाेग र ब्याख्याकाे दृष्टिले त्रुटीपूर्ण रहेकाे भन्दै उत्प्रेषणकाे आदेशले बदर हुने दावी फैसलामा गरिएकाे छ । गुरुङ आफूले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषवाट मतियारमा मात्र ठहर भएकाे र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेकाे भन्दै स्वत निलम्वनमा गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएकाे भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे ।
सर्वाेच्चकाे याे फैसलापछि तत्कालका लागि गुरुङकाे निलम्बन फूकुवा हुनुपर्ने भएकाे छ । सर्वाेच्चले यसकाे पूर्णपाठ पछि तयार हुने भनेकाे छ । उनी भृकुटीमण्डपकाे जग्गा भाडामा विशेष अदालतवाट दाेषी ठहर भएका थिए ।
