काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवालका विषयमा काम सुरु भएको बताएका हुन् ।
“वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।”
आगामी दिनमा तीन तहबीच श्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराए ।
“प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानहरूमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।”
उहाँले तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझाव समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।”
प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधन पूर्णपाठ
राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि यस सम्मानित सदनमा आज भएको छलफल महत्वपूर्ण छ । यो छलफलबाट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत पुग्ने छ । सरकारले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
संघर्ष, त्याग, बलिदानको जगमा केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको अधिकार तथा श्रोतको संरचनालाई संघीयताअनुरुप पुनर्संरचना गरी अभ्यास गरिएको छ। संघीयताको मूल मर्म नै तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण हो । त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी संघीयताको सही अभ्यास गर्न सकिँदैन । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझाव बमोजिम ११७ वटा ऐनहरू पहिचान गरिएकोमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर संघीय संसदमा पेश हुन बाँकी विधेयकहरूको सङ्ख्या २१ रहेको छ भने ७ वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन् । यसबाहेक बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मस्यौदा गरिरहेको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु।
संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेका संघीय शिक्षा विधेयक रसंघीय निजामती सेवा विधेयक सम्मानित प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । यसैगरी प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन, भूमि लगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुनेछ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ बमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन्। संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तहगत अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै तीनवटै तहबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरूलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पहिलोपटक पोखरामा सम्पन्न भएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएबमोजिम संविधान जारी भएलगत्तै यो अभ्यास सुरु हुनुपर्ने भएपनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद क्रियाशील हुन सकेको थिएन । तर मैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संरचनालाई नियमित बैठक आयोजना गरी क्रियाशील बनाइएको छ । बैठकले यसअघि तर्जुमा भएको कार्यविस्तृतिकरणले संघीयताको मर्मलाई समेटन नसकेको निष्कर्षसहित यसलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको, सिफारिस समितिलाई पृष्ठपोषण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी भएका सचिवहरूको संयोजकत्वमा विज्ञसहित क्षेत्रगत समिति गठन गरिएको र समितिको प्रतिवेदनमाथि समन्वय परिषदको दोश्रो बैठकमा छलफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटर यसलाई अन्तिम रुप दिन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्रीसहित रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन भर्इ यसलाई अन्तिमरुप दिने कार्य भइरहेको छ ।
कार्यविस्तृतिकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएको छु ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यासहरू यो बीचमा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यी बैठकमा भएका छलफलहरूबाट संविधानअनुरुप संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधै अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली ब्यवस्थित नहुँदा काम कारवाहीमा बाधा परिरहेको विषयमा म गम्भीर छु । यस विषयमा हिजो मात्रै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको छ। यसको उचित समाधानका लागि तत्काल कार्य अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलार्इ समेत निर्देशित गरिसकिएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ कार्य अघि बढाएको छ। यसै साता मात्रै वित्तीय संघीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरुप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका बिभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवंवैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसबाट तीन तहबीच श्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुनेछ । तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको छ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ। हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानहरूमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिने छ। समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका बिभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ। यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।
राष्ट्रीय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र द्वितियक तथ्यांकमा आधारित भई तयार गर्ने भएकोले वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप समन्यायिक र यथार्थपरक बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत स्तरीकृत र अद्यावधिक तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्ने कार्य भइरहेकोले यस प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्यांकका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप वस्तुगत बनाउनेछ।संघीयताको सफल कार्यान्व्यनका लागि वित्तिय संघीयताका क्षेत्रमा देखिएका बिभिन्न समस्याहरू कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा समेत कतिपय समस्या सिर्जना भएका छन्। संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा सिद्धान्त, एकल तथा साझा अधिकारको सूचिलगायतको मार्गनिर्देशनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० निर्देशिका जारी गरिएको छ । यो निर्देशिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आयोजनाको समेत वर्गीकरण स्पष्ट पारिएको छ ।
ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई हिजै मात्र मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैंठकमा निर्देशित गरिसकेको छु।यसैगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको छ। यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफलगर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, संघीयता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति यहाँहरूले लिनुभएको सकारात्मक पहलका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।
