नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) खरीदमा औद्योगिक र होटल व्यवसाय प्रयोजनमा १३ प्रतिशत भ्याट छुट हुने व्यवस्था छ। तर सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने १३ प्रतिशत भ्याट सहित खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ।

सो व्यवस्था सच्याउन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७० सालमा सर्वसाधरण उपभोक्ता र व्यवसायीलाई फरक–फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने भन्दै रातो र निलो रङको सिलिण्डर ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार निगमले घरायसी प्रयोजनका रातो र व्यवासायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने बतायो। सुरुमा ग्यास उद्योगहरुलाई कुल सिलिण्डरको करिब १० प्रतिशत (१० लाख) सिलिन्डरमा निलो रङ पोत्न लगाइएको थियो। त्यतिबेला निलो रंग लगाइएका सिलिन्डर बजारमा अहिले पनि भेटिन्छन्।

तर व्यवसायीहरुले रातारात चलखेल गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वायनमा आउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। त्यसयता आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पालामा पनि व्यवसायीक प्रयोजनका लागि नीलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने भन्दै ग्यास कार्ड छपाइयो।

उक्त कार्ड छाप्न ग्यास विक्रेता महासंघले निगमबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ लिएको थियो। कार्ड छपाएपछि निगमले ६ लाख २० हजार कार्डको प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिइसकेको थियो। ग्यास विक्रेताले सर्वसाधारणसँग प्रतिकार्ड १० रुपैयाँका दरले ६२ लाख रुपैयाँ असुल गरे। तर न कार्ड लागू भयो नत सर्वसाधारण उपभोक्ताले सो रकम फिर्ता पाए नै। यत्तिकैमा त्यो व्यवस्था पनि लागू हुन सकेन।

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ग्यास घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्ने बताएका थिए।

घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर परल मूल्य (नाफा बाहेकको लागत मूल्य) लागू गर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसका लागि आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। 

सोही उपसमितिले अहिले एलपी ग्यासको मूल्य र सिलिण्डर दुई खालको बनाउने तयारी गरेको छ। ग्यासमा उद्योगी, होटल व्यवसायीलाई सस्तो मूल्य परेको तर सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिरेर ग्यास खरीद गर्नु परिरहेकाले यस्तो तयारी थालिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए। 

निगमले १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरको सर्वसाधारणलाई भ्याटसहित खुद्रा बिक्री मूल्य १९१० रुपैयाँ तोकेको छ। तर होटल रेस्टुरेन्ट र औधोगिक प्रयोजनका लागि भने १३ प्रतिशत भ्याटको रकम व्यवसायीले फीर्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ।

‘सर्वसाधारणलाई सहुलिय दिनुपर्नेमा त्यसको फाइदा होटल तथा उद्योग व्यवसायीले उठाइरहेका छन्। यता निगमले प्रतिसिलिण्डर ३ सय २५ रुपैयाँ ९ पैसा घाटा व्यहोरि रहेको छ। लक्षित वर्गलाई  सहुलियत दिनलाई उद्योगीलाई परल मूल्यमा दिने अथवा सबैलाई ग्यासको मूल्य एउटै बनाउने  र लक्षित वर्गलाई सहुलियतका लागि भ्याटमा लाग्ने रकम फीर्ता गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। प्रतिवेदन आउन बाँकी छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने।

व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिन्डरबाट व्यवसायीले भ्याट रिफन्ड पाएर फाइदा लिए पनि सर्वसाधारणले छुट पाउन नसकेको विषयलाई लिएर निगमले ग्यास सिलिण्डरको परिमाण अथवा मूल्य दुई किसिमको बनाउन लागिएको ठाकुरको भनाइ छ।

मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योग रहेको र ती उद्योगमा डेढ करोड ग्यास सिलिण्डर रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। जसमध्ये मासिक  रूपमा ३३ लाखबढिको संख्यामा ग्यास सिलिन्डर खपत हुन्छ। जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत घरायसी र ३० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने जनाएको छ। 

गत असोज १४ गते मूल्य फीर्ता भएदेखि निगम एलपी ग्यासमा बिक्री गर्दा घाटामा गएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्। ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय २५.९ रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले निगमले ग्यास सिलिन्डर दुई किसिमको बनाउने अथवा मूल्य भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताउँछन्।

यसमध्ये जुनसुकै व्यवस्था लागू भए पनि व्यवसायीसँगै निगमलाई समेत फाइदा पुग्ने ठाकुर बताउँछन्। निगमको घाटा कम गर्न घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डर अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० किलोको ग्यास सिलिन्डर बनाउन पर्ने देखिएको उनी बताउँछन्। जसकालागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।