काठमाडाै- द्वन्द्वपीडितका २७ संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसला र यसअघि प्रधानमन्त्रीले गरेको बाचा सम्झाएका छन्।

उनीहरुले करिब २० बुँदामा आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका छन्। भेटका क्रममा उनीहरुले विगतमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भेटेर दिएको आश्वासन पनि सम्झाएका छन्। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रणकालीन न्याय पीडित केन्द्रित हुने भन्दै विधेयक निर्माणमा त्यसको झल्को आउने दाबी गरेका थिए।

उनले संसद्‌मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै पेस हुने बताएका थिए। उक्त विधेयक सत्ता गठबन्धनका बीचमा आएको असमझदारीका कारण पेस गर्न नसकिएको भन्दै बुधबार प्रधानमन्त्रीले केही समयमा विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको दाबी गरे।

उनले संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया आफू टुंग्याउने मुडमै रहेको भन्दै पीडितका कुरा धेरै नै सम्बोधन हुने वचन आजको भेटमा पनि दिएको पीडितहरुले बताएका छन्। सर्वोच्चले एक महिनाभित्र संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न भनेको थियो।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको करिब दुई साता हुँदाासम्म सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि पीडितहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०८० माघ १५ गते फैसला सुनाएको थियो भने पूर्णपाठ चैतको पहिलो सातामात्र सार्वजनिक भएको थियो।
  
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा आदेश प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनेके थियो।
 
आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने, न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु र दुवै आयोगका सचिवहरुसंग परामर्श गरी पदाधिकारीहरु नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण सृजना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने  गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउनु  भनेको तर हालसम्म उक्त कार्य अघि नबढेको भन्दै पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

उनीहरुले पदाधिकारी नआएसम्म बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने भनी सुझाव पनि दिएका छन्। यसअघि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले पीडितहरुसँग सर्वोच्चको फैसला पछिको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो। 

आदेशमा पीडितमैत्री तथा पीडितको न्यायको अधिकार सम्बोधन हुने गरी कानून संशोधन गर्नु विवाद रहित हुँदाहुँदै पनि कानुन संशोधनको विषयमा अदालती मार्ग दर्शनका बावजूद वर्षौं व्यतित भैसक्दा पनि अति लामो अवधि सम्म पनि कानुन संशोधन नगरिनु उचित र उपयुक्त मान्न नसकिने भनिएकाले सोहि अनुसार कानून संसोधन गर्न संघीय संसद् र सरकारले संसद्‌को यसै अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी उच्च प्राथमिकतामा राखियोस् भनी पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका छन्। 

द्वन्द्व पीडितले उठाएका मुख्यतः परिपुरणिय अधिकार र आयोग संरचनामा सत्य उजागर गर्ने पीडित केन्द्रित ईकाईहरु र बलात्कार पीडित तथा छुटेका घटनाहरुको पुनःदर्ता, बेपत्ताको सम्पति हस्तान्तरण, पुनरावेदन सम्बन्धी प्रावधान तथा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि समयावधी थप जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई कार्यकारी आदेशमा अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।