कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यसशको कार्यान्वयन भने न्यून देखिएको छ ।

विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट पर्याप्त विनियोजन गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु २४ करोडभन्दा बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो । तर कार्यान्वयन भने करिब रु चार करोडमात्र भएको थियो । मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा चालु आवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आव २०७९÷८० मा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुनसकेको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटै जिल्लाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको र केही दिनमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रु ८८ लाख, दैलेखमा रु ७७ लाख, हुम्लामा रु ७२ लाख, सल्यानमा रु ३९ लाख तथा रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०–४० लाख बजेट छुट्याएको छ । यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा रु ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावत बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपले पछि परेका कर्णालीका दलितको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ ।