काठमाडाै - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णयहरू उल्ट्याउने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अर्याल (डीपी) ले भण्डारीले गरेको विवादास्पद निर्णयहरू उल्ट्याउने तयारी गरेका हुन् । त्यसका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिलार्ई २१ दिनभित्र विवादास्पद निर्णयहरुका विषयमा अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । उनले हाल कायम रहेको ७०० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८०० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । शुल्क बढाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नुपर्ने समेत निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयमा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकिएको थियो ।
त्यस्तै भण्डारीकै सक्रियतामा दक्षिण कोरियामा ई–सेभेन भिसा मार्फत कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । हाल ईपीएस प्रणाली मार्फत कोरियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।
