पब्लिक पाना

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिमा टोकराज पाण्डे नियुक्त मंगलबार, साउन २३, २०८० अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पाण्डे टेलिकमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका हुन्।

१५ करोड थान ५ रुपैयाँका सिक्का छापिने मंगलबार, साउन २३, २०८० बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय छ ।

सेयर बजार २८.४० अंकले घट्याे मंगलबार, साउन २३, २०८० कारोबार रकम पनि प्रभावित भइरहेको छ । यस दिन नेप्से सूचक २८.४० विन्दुले घटेर २०१९.८५ अंकमा आएर अडिएको छ ।

गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको कालोपत्र एक महिना पनि टिकेन मंगलबार, साउन २३, २०८० असारे विकास देखाउन गत असार अन्तिम साता कालोपत्र गरिएको यो सडकको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर र नयाँपाटी पुल माथिको भाग भत्केर खाल्डाखुल्डी हुने क्रम बढेको छ ।

नेपाललाई ईयुकोे सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहल गर्न परिसङ्घको आग्रह मंगलबार, साउन २३, २०८० नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि चालिनुपर्ने कदम, युरोपियन युनियन (ईयु)ले राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन गरिनुपर्ने पहलसहित तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको हो ।

व्यापारीको दवावमा आयात खुकुलो बनाउन एलसीको सीमा बढाइयो मंगलबार, साउन २३, २०८० यसअघि एक पटकमा अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर एक पटकमा अमेरिकी डलर ६० हजार वा भारु तीन करोड बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

शेयर बजार ३.२१ अंकले घट्यो सोमबार, साउन २२, २०८०

अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन सोमबार, साउन २२, २०८० कुल १९ लाख ५३ हजार २७९ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो ।

डलरकाे भाउ १३२ रूपैयाँ बढी सोमबार, साउन २२, २०८०

कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव, मुगुको गोदाम नै बन्द आइतबार, साउन २१, २०८० साविकका कर्णालीका जिल्लाहरुमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात नहँुदा अभाव सुरु भएको हो । मुगुमा भने चामल नहुँदा खाद्य कार्यालयको गोदाम नै बन्द भएको छ ।

समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा बारा ८० प्रतिशत मात्र रोपाइँ आइतबार, साउन २१, २०८० आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भदैया ११ हजार ९०५ हेक्टर, अगहनी ३४ हजार ११२ हेक्टरसमेत गरी ४६ हजार २० हेक्टर जमिनमा वर्षे धानखेती गरिएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको माग आइतबार, साउन २१, २०८० निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग सङ्घले र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीका जायज माग यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।